घुसपैठ के खिलाफ केंद्र का नया प्लान, अमित शाह बोले- किसी भी कीमत पर नहीं बदलने देंगे जनसांख्यिकी ...

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सीमाओं को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए ‘स्मार्ट बॉर्डर’ पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीक, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों के समन्वय से तैयार यह परियोजना जल्द ही देश की सीमाओं पर सात से आठ स्थानों पर लागू की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य अवैध घुसपैठ को रोकना और सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन की किसी भी संभावना को समाप्त करना है। त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित किसी भी राज्य में सीमा पार से होने वाली घुसपैठ के जरिए जनसांख्यिकीय बदलाव नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने इसे केंद्र सरकार का दृढ़ संकल्प बताया। गृह मंत्री ने कहा कि ‘स्मार्ट बॉर्डर’ की अवधारणा देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने की चतुर्भुज सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है और फिलहाल यह योजना अंतिम चरण में है। शुरुआती चुनौतियों का समाधान होने के बाद इसे पूरे सीमा क्षेत्र में लागू किया जाएगा। शाह ने यह भी जानकारी दी कि बांग्लादेश से घिरे त्रिपुरा में 15 वर्ष से अधिक पुरानी 119 किलोमीटर लंबी सीमा बाड़ को बदलने की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और ड्रोन के जरिए नकली मुद्रा पहुंचाने जैसी कई चुनौतियां मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षित देश का मतलब केवल युद्ध से सुरक्षा नहीं है, बल्कि तस्करी, नशे, मानव व्यापार और नकली मुद्रा जैसे खतरों से देश और युवाओं को बचाना भी उतना ही आवश्यक है। इसी दिशा में केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है।