दिल्ली के लिए केंद्र का बड़ा कदम, 4 लाख परिवारों को राहत; यमुना जल पर बनी सहमति...

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के पुनर्वास को लेकर हुई उच्चस्तरीय बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली के उपराज्यपाल टी. एस. सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहे। बैठक में तय किया गया कि नई पुनर्वास कॉलोनियों में केवल मकान ही नहीं, बल्कि आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, खेल मैदान और अन्य जरूरी सामुदायिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी, ताकि लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके। सरकार ने दिल्ली स्लम और झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2026 को जल्द लागू करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, डीडीए और डीयूएसआईबी को पीपीपी मॉडल के तहत पांच झुग्गी क्लस्टरों के पुनर्वास के लिए अगले 45 दिनों के भीतर टेंडर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 50 अन्य झुग्गी क्लस्टरों के लिए परियोजना रिपोर्ट और निविदा दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना से दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लगभग 4 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। पात्रता का निर्धारण 1 जनवरी 2025 की स्थिति के आधार पर किया जाएगा। बैठक में वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को लेकर भी महत्वपूर्ण सहमति बनी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने इस परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर सहमति जताई। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से यमुना में स्वच्छ जल का प्रवाह बढ़ेगा और दिल्ली समेत यमुना बेसिन से जुड़े राज्यों को लंबे समय तक लाभ मिलेगा।