बंगाल में UCC-NRC लागू करने की घोषणा, सीएम बोले- राष्ट्रीय सुरक्षा से नहीं होगा समझौता

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू करने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अवैध घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाएगी और लैंड जिहाद, लव जिहाद तथा जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध रूप से भारत में रहने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाएगा। रवींद्र सदन में आयोजित ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू शरणार्थियों को घुसपैठिया नहीं माना जाएगा। ऐसे लोगों को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं, जो लोग अवैध तरीके से सीमा पार कर भारत आए हैं और देश की सुरक्षा व सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सीमावर्ती इलाकों में होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें उनके मूल देश भेजने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ‘एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान’ के विचारों को दोहराते हुए बंगाल की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान की रक्षा करने की बात कही। साथ ही उन्होंने भारतीय सेना के अपमान और आतंकवाद का समर्थन करने वालों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाने की बात कही। उधर, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मुख्यमंत्री के बयानों और प्रस्तावित कानूनों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार डर का माहौल बना रही है और प्रस्तावित ‘बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026’ को लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए गंभीर खतरा बताया।