जल संकट वाले क्षेत्रों में सबसे पहले होंगे संरक्षण कार्य

रायपुर, 06 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 'विकसित भारत–जी राम जी' के तहत ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को लेकर व्यापक कार्ययोजना प्रस्तुत की। योजना का उद्देश्य गांवों में रोजगार बढ़ाने, जल संरक्षण को प्राथमिकता देने और ग्राम सभाओं की भागीदारी से विकास कार्यों को गति देना है। योजना के अंतर्गत ग्राम सभाओं की स्वीकृति से 318 प्रकार के विकास कार्य कराए जाएंगे। मनरेगा मजदूरी को 261 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन किया गया है तथा विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से ग्रामीण विकास को नई दिशा दी जाएगी। योजना में जल संरक्षण, वृक्षारोपण, बालिका शौचालय, आंगनबाड़ी भवन, अतिरिक्त स्कूल कक्ष, ग्रामीण बाजार, आजीविका शेड, खाद्यान्न भंडारण संरचनाएं, पशु चिकित्सालय तथा अन्य ग्रामीण अधोसंरचना कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने जल संकट वाले क्षेत्रों में न्यूनतम 30% से 65% तक राशि जल संरक्षण कार्यों पर खर्च करने का प्रावधान किया है। साथ ही बालिका शौचालय, मुक्तिधाम और निष्क्रिय बोरवेलों के रिचार्ज के लिए विशेष निर्माण कार्य भी शामिल किए गए हैं। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2026-27 में हजारों करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है और इसे ग्रामीण आजीविका, रोजगार तथा सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।