छत्तीसगढ़ में बड़ा फैसला: सस्ती गैस नीति लागू, IPS अधिकारियों की बहाली

रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका सीधा प्रभाव राज्य के विकास, प्रशासन और जनसुविधाओं पर पड़ेगा। बैठक का सबसे प्रमुख निर्णय ‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026’ को मंजूरी देना रहा। इस नई नीति का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ, सस्ती और सुरक्षित प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इससे आम उपभोक्ताओं को एलपीजी के मुकाबले अधिक किफायती विकल्प मिलेगा। पाइपलाइन के माध्यम से गैस आपूर्ति का विस्तार किया जाएगा, जिससे ईंधन वितरण प्रणाली अधिक तेज, सुविधाजनक और व्यवस्थित बनेगी। यह पहल न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगी, बल्कि राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। कैबिनेट ने खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी अहम कदम उठाया है। राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण हेतु सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 जरूरतमंद व्यक्तियों और संस्थाओं को लगभग 11.98 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। यह राशि जरूरतमंदों को तत्काल राहत प्रदान करने और सामाजिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से दी गई है। प्रशासनिक स्तर पर भी एक बड़ा फैसला लेते हुए वर्ष 1988 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों—संजय पिल्ले, आरके विज और मुकेश गुप्ता—की 2019 में की गई पदावनति को निरस्त कर दिया गया। कैबिनेट ने पूर्व के निर्णयों की समीक्षा के बाद सभी संबंधित आदेशों को पूर्व स्थिति में बहाल करने का निर्णय लिया। कुल मिलाकर, यह कैबिनेट बैठक राज्य में विकास, प्रशासनिक सुधार, खेल प्रोत्साहन और सामाजिक सहायता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।