पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए दिल्ली सरकार का फैसला, नेता अपनाएंगे मेट्रो-बस

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और बढ़ते वैश्विक तेल संकट के बीच प्रधानमंत्री Narendra Modi की ऊर्जा संरक्षण संबंधी अपील का असर अब राज्यों में भी दिखाई देने लगा है। इसी क्रम में Rekha Gupta के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मंत्रियों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों को निजी वाहनों का सीमित उपयोग करने का निर्देश दिया है। सरकार अब सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और वैकल्पिक यात्रा साधनों को बढ़ावा देगी ताकि पेट्रोल और डीजल की खपत को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में ऊर्जा बचत केवल आर्थिक जरूरत नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी बन गई है। उन्होंने बताया कि वह स्वयं, उनके कैबिनेट सहयोगी, भाजपा विधायक, जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी निजी गाड़ियों के बजाय मेट्रो, बस और कारपूलिंग जैसे विकल्पों को प्राथमिकता देंगे। सरकार का उद्देश्य केवल ईंधन बचाना नहीं, बल्कि जनता के सामने एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करना भी है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आह्वान का समर्थन किया जिसमें नागरिकों से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने और ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की बात कही गई थी। रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि विभागीय कामकाज के लिए वाहनों की संख्या भी सीमित की जाएगी ताकि सरकारी स्तर पर ईंधन की बचत सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही दिल्ली सरकार जागरूकता अभियान भी चलाएगी ताकि आम नागरिकों को कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों से अपील करते हुए कहा कि हर नागरिक यदि छोटे-छोटे कदम उठाए, तो देश ऊर्जा संकट जैसी चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकता है। उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री के संदेश को अपनाकर ऊर्जा संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयास में सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह किया।